काठमाडौँ, जेठ १५,

पढ्न लाग्ने समय : २ मिनेट

 बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४को बजेटलाई सरकारले “सुधारमुखी, निजी क्षेत्र–केन्द्रित र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने बजेट” भनेको छ। कुल करिब २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटले कृषि, पूर्वाधार, डिजिटल अर्थतन्त्र र कर संरचनामा व्यापक परिवर्तनको संकेत दिएको छ। बजेटको सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्ष कर प्रणालीमा गरिएको राहत हो। वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिने व्यवस्थाले मध्यम वर्गलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले उपभोग बढाउने र आन्तरिक मागलाई चलायमान बनाउने सरकारको दाबी छ। त्यस्तै, नीति सुधार र पुराना कानुन खारेज गर्ने योजनाले लगानी वातावरण सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कृषि क्षेत्र बजेटको अर्को प्रमुख प्राथमिकता बनेको छ। फलफूल, कफी, चिया र अन्य उच्च मूल्यका बालीहरूलाई निर्यातमुखी उत्पादनको रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ। पहाडी क्षेत्रमा स्याउ र सुन्तला बगैंचा विस्तार, कोल्ड स्टोरेज र प्रशोधन उद्योग विकास, तथा कफी र चियालाई “प्रिमियम ब्रान्ड” बनाउने रणनीति समेटिएको छ। साथै, कृषि बीमा, मल आपूर्ति र सिँचाइ विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। पूर्वाधार र प्रविधि क्षेत्रमा डिजिटल नेपाल, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) र ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार योजनाले दीर्घकालीन विकासको संकेत दिएको छ। नेपाल टेलिकमको आंशिक निजीकरण र sovereign wealth fund स्थापना गर्ने प्रस्तावले राज्यको आर्थिक संरचनामा नयाँ मोड ल्याउने संकेत गरेको छ। तर बजेटसँगै केही चुनौतीहरू पनि स्पष्ट देखिन्छन्। पहिलो, बजेट आकार ठूलो भए पनि राजस्व संकलन क्षमता र खर्च कार्यान्वयनबीचको अन्तरले जोखिम बढाएको छ। दोस्रो, धेरै सुधार र निजीकरणका योजनाहरू व्यवहारमा लागू गर्न प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुन सक्छ। तेस्रो, कृषि क्षेत्रका योजनाहरू राम्रो भए पनि बजार पहुँच, प्रशोधन पूर्वाधार र किसानसम्म लाभ पुर्‍याउने संरचना अझै कमजोर छ। राजनीतिक रूपमा पनि निजीकरण र संरचनात्मक सुधारका विषयहरू विवादास्पद बन्न सक्ने सम्भावना छ। विगतका अनुभवहरूलाई हेर्दा नीति घोषणा र कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी रहने समस्या दोहोरिन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।समग्रमा, यो बजेटलाई “भिजनरी तर जोखिमयुक्त” बजेटको रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई आधुनिक र बजारमुखी दिशातर्फ लैजाने प्रयास गरेको देखिन्छ, तर यसको सफलता कार्यान्वयन क्षमता, राजनीतिक स्थिरता र निजी क्षेत्रको सहभागितामा निर्भर रहनेछ।