मकवानपुर, ९ साउन ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट हटाउन पार्टीका सांसदहरुले हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका २१ सांसदको हस्ताक्षरसहित शुक्रबार संसदीय दलमा उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।
२१ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदीय दलका सचिव कृष्णकुमार तामाङलाई हस्ताक्षर बुझाउँदै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको एक सांसदले बताए ।
बहादुरविरुद्ध संसदीय दलमा २४ जना रहेको बताइएपनि ३ जना भने हस्ताक्षरका लागि उपस्थित नभएको उनको भनाइ छ ।
बहादुरलाई हटाउन १९ सांसद चाहिनेमा २१ जनाको हस्ताक्षर जुटेको हो । यससँगै कुनै नाटकीय मोड नआए मुख्यमन्त्री तामाङ संसदीय दलमा नरहने देखिएको छ । संसदीय दलको नेता परिवर्तन भएमा उनी मुख्यमन्त्री पनि रहने छैनन् ।
कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिका कारण आजै चार जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिनेमा संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जन र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारका चार मन्त्रीले शुक्रबार राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिने चारै जना कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका हुन् ।
बागमती सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसबाट सरकारमा ८ जना सामेल छन् । तीमध्ये चार जनाले राजीनामा दिएका हुन् ।
राजीनामा दिनेमा संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जन र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई हटाउने पहलस्वरुप चार मन्त्रीले राजीनामा दिएको बताइएकाे छ । मुख्यमन्त्री लामालाई ४ जनै मन्त्रीले ह्वाट्सएपबाट राजीनामा पठाएका हुन् ।
कसरी हुन्छ कांग्रेस संसदीय दलको नेताको निर्णय ?
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका २१ सदस्यले दलका नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको पद धरापमा परेको छ । प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर बानियाँ पक्षधरका २१ जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षरसहित संसदीय दलका सचिव कृष्णकुमार तामाङलाई हस्ताक्षर बुझाउँदै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।
लामाविरुद्ध संसदीय दलमा २४ जना रहेको बताइएपनि ३ जना भने हस्ताक्षरका लागि उपस्थित नभएको एक प्रदेशसभा सदस्यले जानकारी दिएका छन् । दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री लामाले विधानअनुसार बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश संसदीय दलको विधानको धारा १८ अनुसार दर्ता भएपछि १५ दिनभित्र दलको बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।
